बंगाल में BNS लागू, आयुष्मान भारत शुरू; BSF को मिलेगी 600 एकड़ जमीन
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार 11 मई 2026 को अपनी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बंगाल के लिए 6 बड़े फैसलों का ऐलान किया, जिन्हें नई सरकार की प्राथमिकता माना जा रहा है। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में पहली बार बिना हिंसा, धमकी और जानमाल के खतरे के चुनाव संपन्न हुए। उन्होंने इसके लिए जनता, चुनाव आयोग, CAPF, पुलिस और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया।
बांग्लादेश सीमा पर BSF को मिलेगी 600 एकड़ जमीन
कैबिनेट ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी के लिए सीमा सुरक्षा बल यानी BSF को 600 एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 45 दिनों के भीतर जमीन BSF को सौंप दी जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे सीमा सुरक्षा मजबूत होगी और अवैध घुसपैठ पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
बंगाल में फिर शुरू होगी जनगणना
सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में आज से जनगणना का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने पिछली सरकार पर आरोप लगाया कि जनगणना को जानबूझकर रोका गया ताकि परिसीमन और महिलाओं के आरक्षण जैसे मुद्दों को प्रभावित किया जा सके। इसके लिए सरकार एक फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी भी बनाएगी।
आयुष्मान भारत योजना लागू
नई सरकार ने बंगाल में Ayushman Bharat योजना लागू करने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम जन आरोग्य योजना समेत केंद्र सरकार की सभी योजनाएं अब बंगाल में तुरंत लागू की जाएंगी। इस फैसले से लाखों गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है।
हिंसा पीड़ित परिवारों को सामाजिक सुरक्षा
कैबिनेट ने राजनीतिक और सामाजिक हिंसा से प्रभावित परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने का फैसला भी लिया। सरकार ने कहा कि पीड़ित परिवारों की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी।
भर्ती में उम्र सीमा में 5 साल की छूट
नई सरकार ने रोजगार को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए भर्ती प्रक्रियाओं में उम्मीदवारों को 5 साल तक की आयु सीमा छूट देने की घोषणा की। सरकार का कहना है कि पिछले वर्षों में भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होने के कारण कई उम्मीदवार अवसर से वंचित रह गए थे।
बंगाल में तुरंत लागू होगा BNS
मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने इसे लागू नहीं किया था। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि आज से बंगाल में नई आपराधिक न्याय व्यवस्था लागू मानी जाएगी।
नई सरकार ने दिए बड़े राजनीतिक संकेत
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों से सुवेंदु सरकार ने सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों को अपनी प्राथमिकता के रूप में पेश किया है। इन फैसलों का असर आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था पर साफ दिखाई दे सकता है।
